Cabinet approves additional instalment of three per cent of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Pensioners
The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved an additional instalment of Dearness Allowance (DA) to Central Government employees and Dearness Relief (DR) to pensioners w.e.f. 01.07.2024 representing an increase of three per cent (3%) over the existing rate of 50% of the Basic Pay/Pension, to compensate against price rise.
This increase is by the accepted formula, which is based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission. The combined impact on the exchequer on account of both DA and DR would be Rs.9,448.35 crore per annum.
This will benefit about 49.18 lakh central government employees and 64.89 lakh pensioners.
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| Cabinet Approves 3% DA Hike for Govt Employees & Pensioners |
केंद्रीय मंत्रिमंडल, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) की अतिरिक्त किस्त को 1 जुलाई 2024 से स्वीकृति प्रदान की है। यह वृद्धि मौजूदा 50% बेसिक वेतन/पेंशन पर 3% की वृद्धि के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना है।
DA Instalment Approval,
यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार की गई है। सरकार का यह कदम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के कारण होने वाली आर्थिक परेशानियों से राहत दिलाने के उद्देश्य से किया गया है।
महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में इस वृद्धि का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर प्रत्यक्ष लाभ होगा। अनुमानित रूप से 49.18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 64.89 लाख पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे। इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 9,448.35 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
महंगाई भत्ता (DA) एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के बढ़ते प्रभाव से बचाने के लिए दी जाती है। यह भत्ता कर्मचारियों के वेतन के साथ-साथ पेंशनभोगियों की पेंशन पर आधारित होता है और हर छह महीने में महंगाई के आधार पर संशोधित किया जाता है। यह वृद्धि विशेष रूप से उन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लाभकारी साबित होगी, जिनकी आय महंगाई के कारण प्रभावित होती है।
Government Employee salary Increase,
इस निर्णय से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इस वृद्धि के बाद, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में आसानी होगी और वे बेहतर आर्थिक स्थिति का अनुभव कर सकेंगे।
सरकार का यह निर्णय आर्थिक रूप से सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक और कदम है, जो समाज के बड़े वर्ग को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति के प्रति जागरूक और संवेदनशील है, और समय-समय पर महंगाई को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवश्यक राहत प्रदान करती रहती है।
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