04 Aug 2024: OROP 3 (One Rank One Pension) और PMR (Pre Medical Retirement) पर नवीनतम समाचार, हाल ही में OROP 3 (One Rank One Pension) योजना और PMR (Pre Medical Retirement) को लेकर कई महत्वपूर्ण अद्यतन सामने आए हैं। OROP योजना का मुख्य उद्देश्य सभी सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को समान रैंक और सेवा की अवधि के आधार पर समान पेंशन प्रदान करना है। इस योजना का तीसरा चरण, जिसे OROP 3 कहा जा रहा है, कई विवादों और अदालती कार्रवाइयों का केंद्र रहा है।
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| OROP 3 (One Rank One Pension) और PMR (Pre Medical Retirement) पर नवीनतम समाचार |
AFT कोर्ट का निर्णय:
AFT (Armed Forces Tribunal) कोर्ट ने हाल ही में OROP 3 के तहत पेंशन की गणना और वितरण में अनियमितताओं पर कई याचिकाएं सुनी हैं। इनमें मुख्य रूप से PMR (Pre Medical Retirement) के तहत सेवानिवृत्त सैनिकों के मुद्दे शामिल हैं। PMR के तहत सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को OROP के लाभों से वंचित रखा जा रहा था, जिसे लेकर PMR के तहत AFT कोर्ट ने सरकार से स्पष्टता और शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।
सरकार का रुख:
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि OROP के तहत बकाया पेंशन का भुगतान दिवाली से पहले कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन वितरण में किसी भी प्रकार की देरी और अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सभी बकाया भुगतान जल्द से जल्द निपटाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से सील बंद कवर में नोट्स भेजने की सरकार की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई और पारदर्शिता की मांग की
PMR और OROP 3:
PMR के तहत सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों के मामले में OROP के लाभों को शामिल करने की मांग बढ़ रही है। सैनिकों का तर्क है कि स्वास्थ्य कारणों से समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने के बावजूद उन्हें OROP के सभी लाभ मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश देने को कहा है और इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।
आर्थिक प्रभाव
OROP के तहत बकाया पेंशन का भुगतान सरकार के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ साबित हो सकता है। सरकार ने इस साल के बजट में रक्षा पेंशन के लिए एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया है, लेकिन बकाया राशि और OROP 3 के तहत नए लाभार्थियों को शामिल करने से वित्तीय दबाव बढ़ेगा। इसके बावजूद, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी पात्र सैनिकों को उनके अधिकारों का पूरा लाभ मिलेगा।
सैनिकों की प्रतिक्रिया:
OROP 3 के कार्यान्वयन में हो रही देरी और अनियमितताओं पर सैनिकों ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कई सैनिक संगठनों ने सरकार की कार्यवाही की गति पर नाराजगी जताई है और तुरंत समाधान की मांग की है।
निष्कर्ष:
OROP 3 और PMR के तहत सेवानिवृत्त सैनिकों के मुद्दे पर सरकार और न्यायपालिका के बीच की खींचतान अभी जारी है। हालांकि सरकार ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन पूर्ण समाधान के लिए समय और ठोस कार्यवाही की आवश्यकता है। आगामी महीनों में इस संबंध में और भी महत्वपूर्ण निर्णय और घोषणाएं हो सकती हैं, जिनका सभी सेवानिवृत्त सैनिक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
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