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Himanta Biswa Sarma Press Conference on Important Issues. The Hindu-Muslim situation in Assam has become quite sensitive in recent times.

असम में हिंदू-मुस्लिम स्थिति हाल के दिनों में काफी संवेदनशील बन गई है। राज्य में विभिन्न घटनाओं और राजनीतिक बयानों ने धार्मिक तनाव को बढ़ा दिया है, जिससे सामाजिक समरसता पर खतरा मंडरा रहा है।

##हालिया घटनाएँ

हाल ही में, 22 अगस्त 2024 को एक 14 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना ने असम में तनाव को और बढ़ा दिया। इस घटना के बाद, कुछ संगठनों ने बंगाल मूल के प्रवासी मुसलमानों को पूर्वी असम के जिलों से चले जाने की धमकी दी। 

इन संगठनों ने एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया, जिससे मुस्लिम समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, अल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) ने असम के गवर्नर से कार्रवाई की मांग की है, यह कहते हुए कि ऐसे बयानों से साम्प्रदायिक सद्भाव को खतरा है।

## राजनीतिक बयानबाजी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में विधानसभा में कहा कि वह "मिया" मुसलमानों को असम पर कब्जा करने नहीं देंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम-प्रभुत्व वाले क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम जनसंख्या कुछ जिलों में बढ़ रही है। उनका यह बयान विपक्ष द्वारा तीव्र आलोचना का कारण बना है, और कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने उन पर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

## सामाजिक प्रभाव

इस प्रकार के बयानों और घटनाओं ने असम में साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ा दिया है। AIUDF ने मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत भड़काई है। यह स्थिति न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए चिंताजनक है, क्योंकि इससे सामाजिक ताने-बाने में दरार आ सकती है।

## भविष्य की दिशा

मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करेगी जिसमें असम में जनसंख्या परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि साम्प्रदायिक समस्याओं को रोकने के लिए संवाद और सुलह की आवश्यकता है। हालांकि, विपक्षी दलों का मानना है कि यह केवल एक राजनीतिक चाल है और असल में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

## निष्कर्ष

असम में हिंदू-मुस्लिम स्थिति अत्यंत नाजुक है। हाल की घटनाएँ और राजनीतिक बयानों ने समाज में विभाजन की भावना को बढ़ाया है। यह आवश्यक है कि सभी समुदाय एक साथ मिलकर शांति और सामंजस्य बनाए रखें, और सरकार को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। सामाजिक सद्भाव और मानवाधिकारों की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है, ताकि असम में एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके।

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