Assam के NRC सूची से हर घुसपैठिए का नाम हटाया जाना चाहिए, दास ने कहा ।

13 June 2021: Assam के NRC सूची से हर घुसपैठिए का नाम हटाया जाना चाहिए और NRC सूची में हर हिन्दुस्तानी का नाम होना चाहिए, दास ने कहा। असम भाजपा के अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने कहा है कि राज्य सरकार अगस्त 2019 में प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से किसी भी भारतीय नागरिक के बहिष्कार को स्वीकार नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट से NRC का फिर से nrc verification करने का आग्रह किया  गया हैं ।

nrc documents, Assam के NRC सूची से हर घुसपैठिए का नाम हटाया जाना चाहिए, दास ने कहा ।  ©Provided by Bodopress/Karan Singh, nrc verification

Media के साथ एक विशेष साक्षात्कार में दास ने दावा किया कि NRC सूची में बड़ी संख्या में "अवैध बांग्लादेशियों" को शामिल किया गया है और वास्तविक भारतीय नागरिकों को छोड़ दिया गया है । उन्होंने कहा, असम सरकार NRC re-verification प्रक्रिया के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार है।

"NRC सूची 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित हुई थी और हमने 27 अगस्त को कहा था कि NRC प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं। NRC प्रक्रिया में लगे सरकारी अफसरों को धमकी दी थी कि वे किसी भी दस्तावेज को रद न करें। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने हमें बताया कि सूची में जिन लोगों के नाम सामने आए थे, उनके विभिन्न दस्तावेज संदिग्ध दस्तावेज हैं। लोगों ने नए मुद्रित जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था, जबकि वे पहली, दूसरी सुनवाई में उपस्थित हुए और एक नया nrc documents प्रस्तुत किया हैं।

 

प्रतीक सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि संदिग्ध दस्तावेज न लिखें और अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको विदेशियों के ट्रिब्यूनल में जाना होगा । उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने हमें बताया कि, अगर हम इस NRC को स्वीकार करते हैं तो असम के लोगों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, इससे असमिया संस्कृति, भाषा, वास्तविक भारतीय नागरिक विदेशी हो जाएंगे ।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिन संदिग्ध लोगों के नाम NRC में दर्ज की हैं, सभी संदिग्ध द्वारा जमा किए गए बड़ी संख्या में दस्तावेज फर्जी हैं ।

दास ने दावा किया कि जिन 19 लाख लोगों के नाम NRC सूची से बाहर रह गए थे, उनमें से अधिकतम वास्तविक भारतीय नागरिक हैं । एक भी हिन्दुस्तानी नाम नहीं हटाया जाना चाहिए । जरूरत पड़ी तो असम सरकार उस पैसे को खर्च करने के लिए तैयार है जो दोबारा nrc verification प्रक्रिया में खर्च होगा। यदि 20 प्रतिशत पुनर् nrc verification प्रक्रिया के दौरान कुछ विसंगतियों का पता चला है, तो 100 प्रतिशत पुनः nrc verification होना चाहिए।

"हिंदुस्तानी होने के नाते, अगर उनका नाम NRC में नहीं दिखता है, तो यह स्वीकार्य नहीं है"। दास ने कहा, NRC सूची में हर हिन्दुस्तानी का नाम होना चाहिए और हर घुसपैठिए का नाम हटाया जाना चाहिए ।