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bay of bengal cyclone, ममता मोदी की बैठक में शामिल क्यों नहीं हुईं?

bay of bengal cyclone, ममता मोदी की बैठक में शामिल क्यों नहीं हुईं?
File Photo: bay of bengal cyclone, ममता मोदी की बैठक में शामिल क्यों नहीं हुईं?©Provided by Bodopress/Karan Singh

29 May 2021: bay of bengal cyclone, ममता मोदी की बैठक में शामिल क्यों नहीं हुईं? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाए गए Yaas चक्रवात पर समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुआ हैं और केंद्र ने मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार की सेवा के लिए दिल्ली बुलाया गया हैं । 


प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में अधिकारी के अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री देबश्री चौधरी और धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे। लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं था।  इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बब्ल मचा  रहा हैं।  


bay of bengal cyclone:-

भाजपा के शीर्ष नेताओं ने जहां बनर्जी की PM की बैठक में शामिल नहीं होने की आलोचना की और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आचरण को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया और तृणमूल के पूर्व नेता सुवेन्दु अधिकारी को आमंत्रित करना असामान्य था। 


तृणमूल के एक पूर्व नेता सुवेन्दू अधिकारी को आमंत्रित करना असामान्य था, जिन्होंने राज्य चुनावों से पहले भाजपा में बंद कर दिया था और अब विपक्ष के नेता और भाजपा के अन्य नेता हैं ।


हालांकि ममता समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुईं, लेकिन उन्होंने मुख्य सचिव बंदोपाध्याय के साथ मोदी से मुलाकात की और दीघा और सुंदरबन के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये की मांग करते हुए दो रिपोर्ट सौंपी ।


दीघा के अधिकारी ने कहा । "एक दीघा के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये का पैकेज और दूसरा सुंदरबन के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये का पैकेज सौंपी है। हम जानते हैं कि हमें (केंद्र से) कुछ नहीं मिलेगा "। 

bay of bengal cyclone, प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले ममता बनर्जी ने उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया था। यह पहला मौका था जब दोनों लगभग चार महीने में आमने-सामने आए थे । पिछले 23 जनवरी को विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे ।


केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने व्यवहार को 'दर्दनाक' बताते हुए कहा, यह राजनीतिक मतभेदों को जनसेवा के संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर रखने का दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण बताया, जो भारतीय संघीय व्यवस्था का मूल है। 


bay of bengal cyclone, प्रधानमंत्री ने बाद में चक्रवात प्रभावित राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए 1000  करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की ।


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