असम में NRCको Updated करने की पूरी प्रक्रिया में कई गंभीर मौलिक आई हैं

assam nrc news, असम में NRCको Updated करने की पूरी प्रक्रिया में कई गंभीर मौलिक आई हैं: ©Provided by Bodopress/Karan Singh

May 13, 2021: assam nrc news, असम में NRC को Updated करने की पूरी प्रक्रिया में कई गंभीर मौलिक और पर्याप्त त्रुटियां सामने याचिका आई हैं । याचिका में यह भी कहा गया है कि यह राष्ट्र हित में है कि एक सही NRC तैयार किया जाए। असम एक बहुत ही रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है । NRC  के coordinator ने कहा, इसलिए, राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक शांति और स्थिरता के लिए हो रही हैं ।

उन्होंने कहा, अब तक verification प्रक्रिया से केवल फर्जी दस्तावेजों का पता लगाने में मदद मिली है और मुख्य दस्तावेज खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी हेरफेर या निर्मित माध्यमिक दस्तावेज को नहीं हैं ।

assam nrc news, असम में नागरिकों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री की सूचियों में बड़ी अनियमितताओं का पता चला है और एक व्यापक पुनर्-सत्यापन किया जाना चाहिए, राज्य के NRC समन्वयक हितेश देव सरमा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मांग की है । उन्होंने कहा कि अंतिम मसौदे के साथ-साथ अनुपूरक सूची में अनियमितताओं का पता चला है । उन्होंने अपनी याचिका में कहा, अपात्र नामों को शामिल किया गया था, वहीं कई पात्र नामों को भी बाहर रखा गया है।

अगस्त 2019 की सिटीजन लिस्ट में 19 लाख लोगों को छोड़ दिया गया था। अधिकारियों ने कहा था कि ज्यादातर वे हैं जिन्होंने अपनी नागरिकता के दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं किए गए हैं ।

assam nrc news, शपथ लेने के बाद श्री सरमा ने कहा था कि राज्य बांग्लादेश की सीमा से सटे जिलों में 20 प्रतिशत पुन सत्यापन और अन्य जिलों में 10 प्रतिशत पुनर्अधिकर सत्यापन की वकालत करेगा । और  इस सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हिमांता बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया था, 1971 से पहले शरणार्थी के रूप में बांग्लादेश से पलायन करने वाले कई भारतीय नागरिकों के नाम NRC में शामिल नहीं किए गए हैं,  क्योंकि अधिकारियों ने शरणार्थी प्रमाण पत्र स्वीकार करने से इनकार कर दिया था ।

NRC coordinator श्री सरमा ने अपनी याचिका में कहा है कि एक निगरानी समिति की देखरेख में पुनर्अनु verification  किया जाना चाहिए, जो अधिमानत संबंधित जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किया हुआ होनी चाहिए  ।

उदाहरण के लिए, मतदाता सूची में एक नाम  back-end verification  के माध्यम से verified  किया जा सकता है। लेकिन ऑफिस verification से यह पता नहीं चल सकता कि फर्जी या हेराफेरी, दस्तावेजों की मदद से यह धोखाधड़ी से दर्ज किया गया था या नहीं ।

याचिका में कहा गया है, "ऐसा इसलिए है क्योंकि मतदाता सूची तैयार करने में कोई  back-end verification नहीं हुआ था । "कार्यालय verification  प्रक्रिया हालांकि अभी भी verified  के लिए एक बहुत प्रभावी उपकरण हो सकता है  If it was properly and effectively combined with the family tree verification process," उन्हने कहा। assam nrc news. 

NRC coordinator  ने यह भी दलील दी है कि "मूल निवासी" श्रेणी और "अन्य राज्यों के व्यक्तियों" श्रेणी में कई त्रुटियों का पता चला है ।

NRC को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र ने कहा कि बाहर रह रहे लोगों को तुरंत अवैध घोषित नहीं किया जाएगा । केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उनके पास विदेशियों के अधिकरणों में अपील करने का विकल्प था ।